शिक्षकांच्या तोंडचा जुन्या पेन्शन योजनेचा घास हिरावून घेणे असंयुक्तिक

करोना महामारीने सर्वत्र थैमान घातले आहे. त्यामुळे राज्यात संवेदनशील भागात लॉकडाऊन असून जनजीवन ठप्प झाले आहे. नेमक्या याच स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाने १० जुलै २०२० रोजी काढलेल्या अधिसूचनेमुळे खळबळ उडाली आहे.  या अधिसूचनेत  एक नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त असलेल्या अंशतः अनुदानित, विना-अनुदानित  शिक्षकांच्या तोंडचा जुन्या पेन्शन योजनेचा घास हिरावून घेण्याचा डाव आखल्याचे  उघड झाले आहे. 

त्यामुळे एक नोव्हेंबर २००५ पूर्वी  आठ  ते दहा वर्ष  बिनपगारी अध्यापनाचे इमाने-इतबारे काम केलेल्या राज्यातील सुमारे दीड ते दोन लाख शिक्षकांच्या न्याय्य हक्काची असलेली जुनी  पेन्शन योजना डावलण्याचे षडयंत्र उघड झाले आहे. त्यामुळे राज्यातील आशा अन्यायग्रस्त शिक्षक कर्मचाऱ्या मध्ये  प्रचंड खळबळ उडाली असून आक्रोश निर्माण होत आहे. 

 १० जुलै २०२० रोजी काढलेली ही अधिसूचना महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी नियमावली १९८१ मधील मसुद्द्याला बदलण्याची असल्याने ती शिक्षक कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणारी आहे. ही अन्ययाग्रस्त अधिसूचना गेल्या १५ वर्षांपासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याचे नमूद करण्यात आले आहे. ही बाब विसंगत व न्याय्य तत्वाला हरताळ फासणारी आहे. या अधिसूचनेद्वारे अनुदानित शाळांची व्याख्या बदलून १०० टक्के अनुदान असलेल्या शाळांचाच अनुदानित शाळांच्या व्याख्येत  समावेश करण्यात येणार असल्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. 

विना अनुदानित शाळा व अंशतः अनुदानित शाळांना यातून वगळण्यात आलेले आहे. त्यामुळे आठ ते दहा वर्ष विना अनुदान तत्वावर अध्यापनाचे काम करून टप्पा अनुदानावर आलेल्या  तसेच विना अनुदानित व अंशतः अनुदानित तुकड्यांवर काम करून टप्पा अनुदानावर आलेल्या कर्मचाऱ्यांना  जुन्या पेन्शन योजनेच्या न्याय्य हक्का  पासून वंचित ठेवण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे राज्यातील सुमारे दीड ते दोन  लाख कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेंन्शन  योजनेतून बाहेर काढण्याचा डाव आखला जात असल्याने शिक्षक कार्मचाऱ्यांत अस्वस्थता पसरली  आहे.

जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी राज्यभर आंदोलन सुरु आहे. या अनुषंगाने न्यायालयात  याचिका  दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. विधानसभा व विधान परिषदेच्या अधिवेशनात ही  हा  प्रश्न ऐरणीवर घेण्यात आला होता. या सर्व घटनां व पार्श्वभूमी ची दखल घेत मा. सभापती महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय यांच्याकडे २६ जून २०१९ रोजी बैठक झाली. या बैठकीत राज्यातील सर्व खाजगी अनुदानित, अंशत अनुदानित व तुकड्यांवर एक  नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत अभ्यास करण्यासाठी २४ जुलै २०१९ रोजी शिक्षण विभाग, वित्त विभाग, विधी व न्याय विभाग यांच्या सचिवांची एक संयुक्त समिती गठित करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. 

अप्पर मुख्य सचिव शालेय शिक्षण विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत झालेल्या या समितीला तीन महिन्यांच्या आत अहवाल देणे बंधनकारक करण्यात आले होते. पण एक वर्ष झाले तरी ही या समितीने अद्याप आपला अहवाल दिलेला नाही. त्यामुळे  समितीचा  कार्यकाळ वाढवून तो ३१ जुलै २०२० पर्यंत करण्यात आला आहे. परंतू  या समितीचा अहवाल येऊन त्यावर अंतिम निर्णय होणे अपेक्षित होते पण त्या आगोदरच घाई गडबडीने शालेय शिक्षण विभागाने १० जुलै २०२० रोजी अन्यायकारक अधिसूचना काढली आहे.  व त्या आधारे  महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती ) अधिनियम १९७७ आणि नियमावली १९८१ मधील मसुदा बदलण्याचा घाट घातला असून तो शिकांची जुनी पेन्शन हिरावून घेणारा आहे. 

शिक्षक कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजना काढून घेण्याची ही बाबा  सारासार दृष्टीने निषेधार्य आहे.  या संदर्भात राज्यातील शिक्षक आमदारांनी ही अन्यायकारक अधिसूचना मागे घेण्याची मागणी केलेली  आहे. जुन्या पेन्शन योजने पासून डावलण्यात येत असलेल्या अन्यायग्रस्त शिक्षकांच्या तीव्र भावना लक्षात घेऊन ही  अधिसूचना रद्द करून शिक्षकांना न्याय मिळून द्यावा अशी मागणी होत आहे.

• देविदास कोरे (लातूर)

मो - ९७३०३२५००० 

Email: devidaskore21@gmail.com

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संयुक्त महामंडळ, पुणे संलग्न वर्धा मुख्याध्यापक संघाच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित 59 व्या राज्यस्तरीय संम्मेलनात शैक्षणिक गुणवत्ता शिक्षक व पालकांची भूमिका या विषयावर शोधनिबंध सादर करताना सिंदीजवळगा ता. निलंगा जि. लातूर येथील जयहिंद विद्यालयाचे मुख्याध्यापक देविदास कोरे

10 वी निरोप समारंभ मार्च 2020 बातमी फोटो

8 मार्च जागतिक महिला दिन

 स्त्रीमध्ये जिद्द असल्यास, तिच्या इच्छाशक्तीच्या बळवर ती तिची क्षमता वाढवत स्वतःच्या पायावर उभी राहून आभाळ कवेत घेऊ शकते. हे मी अनुभवलेलं वास्तव आहे.      स्त्रीही निसर्गाची फार मोठी उपलब्धी आहे. स्त्रीच्या प्रबळ इच्छाशक्तीपुढे कोणताही अडथळा तिला रोखू शकत नाही. तिच्यात वैचारीक सौंदर्य असल्यास ती अधिकच शोभीवंत असते. त्यातूनच तिचे सामर्थ्य वाढत जाते. त्या सामर्थ्याचे सर्वोत्कृष्ट उदाहरण आहेत, राजमाता जिजाऊ, सावित्रीबाई फुले, अहिल्याबाई होळकर, इंदिरा गांधी, मदर तेरेसा वगैरे वगैरे.

सामान्य स्त्रिया, घरोघरी, निष्ठेने आपल्या सामर्थ्यावर, कर्तृत्वावर प्रपंचाचा गाडा यशस्वीपणे हाकत असतात. तिथे समाज कष्टाने आणि निष्ठेने जगत असतो. तेव्हा प्रगतीचे बीजारोपण होते. आर्थिक सुधारणा गतीमान होतात. तेव्हा अनेक मानसन्मानाचे क्षण आपोआप वाट्याला येतात. कारण तिच्या सामर्थ्याची दखल कुटुंब, समाज,शासन घेत असतो. असे दखलपात्र होण्यासाठी स्त्रिचे प्रामाणिक कष्टचं कारणीभूत ठरतात.

आर्थिक व सामाजिक विषमता घालवायची असेल तर प्रथमतः सामान्य स्त्रिमधील अंधश्रद्धा घालवली पाहिजे. देवपुजेतून स्त्रि मुक्त केली पाहिजे. देवाची भिती स्त्रिच्या रोमारोमात भिनलेली आहे. कोणतेही संकट आले की, स्त्रि प्रथम देवाचा धावा करते. नवस बोलते- ते नवस फेडण्यासाठी, कुटुंबाला वेटीस धरते. कष्टाने कमवलेले पैसे नवस फेडण्यात खर्च करते. मग लेकराबाळांच्या शिक्षणावर, आरोग्यावर खर्च करण्यासाठी पैसे उरत नाहीत.

सावित्रीच्या लेकी म्हणवून घेणार्‍या स्त्रिया म्हणजे सद्याच्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळेतील असंख्य शिक्षिका गळ्यात कवडयांची माळ व हातात परडी घेऊन देवीला बोललेला नवस फेडण्यासाठी जोगवा मागतात. मुलीचं लग्न जमण्यासाठी ज्योतीषाचे उंबरठे झिजवतात. घरादारांच्या चौकटीला नाल ठोकतात. जीप, कार आदीला लिंबू, बिबवा, कातड्याचा तुकडा जोडलेलं (माळ) बांधतात.

देव, स्त्रि मुक्ती व स्त्रि विकासातील फार मोठी बाधा आहे. देव, देवळे हे चुका लपविण्याचे एक फार मोठं ठिकाण आहे. भोळ्या भाबड्या समाजाला लुटणारी जुगार्‍यांचे अड्डे आहेत. पवित्र स्थळांच्या नावाखाली स्त्रीयांचे शोषण करणार्‍या धर्मांधाच्या पेढ्या आहेत. हे समाजापूढे प्रकर्षाने आलं पाहिजे. हे फक्त स्त्री देव मुक्त झाल्याशिवाय शक्य नाही. स्वातंत्र्यानंतर लगेच ग्रामीण भागात साखर उद्योगाच्या माध्यमातून सामान्य अशिक्षित माणूस अवाढव्य यंत्राच्या सान्निध्यात आला. अल्पशिक्षित तेथील कामगार झाला. तसा तो देवभोळाच. कामाच्या जाग्यावर देवदेवतांचे फोटो लावू लागला. त्या फोटोला अगरबत्ती लावून हात जोडून कामाला सुरुवात करु लागला. असं का काय लागला ? कारण तेथील अपघात टाळण्यास देव सहाय्यभूत होईल, ही भाबडी अपेक्षा मनी ठेवून मनातील भिती घालविण्यासाठी. तसेच तेथील संस्था, कारखाना चालक कामगारांच्या मुलांच्या शाळेसमोरच मंदीर बांधू लागला. उच्च दर्जाचे बांधकाम साहित्य शाळेऐवजी मंदीरासाठी वापरले गेले. शाळा पडक्या पत्र्याच्या अन् मंदीर चकाचक्क सुरक्षित.

औद्योगीकरण झाले तरी माणूस तोच राहिला, बदलला नाही. आज सर्वकाही जगण्याची साधनं संगणकीकृत झाली आहेत. तरीपण तेथे देवदेवतांवरच जास्त भरोसा आहे. स्त्री जीवनाची कार्य मर्यादाही प्रजनन, उपभोग व श्रम अशी ठेवली गेली. ती अद्याप कायम आहे. काही स्त्रीया शिकल्या, नोकरी करु लागल्या. कार्यालयातून, लेखणी किंवा माऊस बाजूला करुन घरी आल्या की हातात झाडूच घेतात. सकाळी उठल्याबरोबर दारातील झाडून काढणे, सडा टाकणे, रांगोळी घालणे एवढे उद्योग करुन स्वयंपाक करुनच स्त्री शाळेला, कार्यालयाला जाते. म्हणजे तीचे श्रम चुकत नाहीत. या व्यवस्थित महानगरात बदल झाला असेल पण तोही अल्प प्रमाणात. पण आपल्याकडे जिल्हापातळीपासून गाव पातळीवर नोकरदार स्त्रीच सर्व करते हे स्पष्ट चित्र आहे.

स्त्री देव मुक्त करण्यासाठी समाज रचना बदलावी लागेल. त्यासाठी स्त्री-पुरुष सबंधात सुधारणा कराव्या लागतील. पुनर्रुत्पादन व उत्पादन याबाबी स्त्रीच्या मुक्तीतील अडथळे आहेत? याच्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.

जेव्हा स्त्री सुन होऊन नव्या घरात प्रवेश करते, तेव्हा तिच्याकडून त्या घरातल्यांच्या काय अपेक्षा असतात हे सर्वश्रुत आहे. त्या अपेक्षांची पुर्तता न करु शकल्यास पुढे काय होते ? हे ही आपण पहातोच. त्यातू दुर्घटना उद्भवतात. अनेक कटु प्रसंग घडतात. तरी स्त्री अनेक नको त्या भानगडीना तोंड देत जगते. उभी रहाते. त्या नव्या घरात स्वतःच अस्तित्व निर्माण करते. कारण ती सोशिक असते. इतके अन्याय पुरुषावर झाल्यास तो किती काळ टिकेल?  केवळ सोशिक हा स्त्रीचा गुणधर्म असल्यामुळेच समाज रचनेत स्त्रीने पुरुषाच्या घरी जाणे हे सुत्र निवडले असावे. त्या सुत्रावरच आजपर्यंत मानव समाज विसंबून वाटचाल करत आहे.

आपल्याकडे पूर्वी एखादी सामान्य घटना म्हणजे घरजावाई होणे. कारण त्या स्त्रीला भाऊ नसायचा आणि काही जमीन जायदात असायची. तेव्हा तो पुरुष त्या स्त्रीच्या आईवडिलांच्या घरी रहायला जायचा. म्हणून तो स्त्रीचे कामे करत नसायचा. आजही करत नाही. तर तो सासर्‍याच्या दौलतीवर शानशौक करायचा. त्यामुळे तेथेही स्त्रिचीच कुचंबना व्हायची. तो पुरुषप्रधान व्यवस्थेचा परिणाम. बाकी काही नाही.

तर समाज रचना बदलायची म्हणजे काय ? तर पुरुष प्रधान व्यवस्थेत बदल अपेक्षित आहे. शिक्षणामुळे तो काही प्रमाणात होत ही आहे. पण तेथेही देव आणि अंधश्रद्धेचा अडथळा आहे. त्यासाठी नवीन समाज रचनेत देव, धर्म, जात,पूजा आदी बाबी नसल्या पाहिजेत. देवमुक्त स्त्रीया निर्माण झाल्या पाहिजेत, तरच नवीन समाज रचना शक्य होईल.

हा विषय एवढा साधा सोपा नाही. यावर विद्वानांना खूप अभ्यास करावा लागेल. यासाठी मध्यम वर्गाला प्रोत्साहीत करावे लागेल. कारण ही प्रक्रिया क्रांतीतूनच शक्य होऊ शकते. मध्यमवर्गातच क्रांतीची बीज असतात, हे इतिहास सांगतो.